उत्तर प्रदेश
शाखा मण्डल स्तर पर क्रमिक अनशन का चौथा दिन
![](https://www.dainikaaj.in/wp-content/uploads/2024/01/20240111_122328-780x470.jpg)
मृत्युंजय प्रताप सिंह
लखनऊ : सम्पूर्ण केन्द्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मचारियों के भविष्य को संवारने के लिए तथा बुढापे को सुरक्षित करने के उदेश्य से नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन (N.F.I.R) के महामंत्री डा.एम. राघवैया चेयरमैन N.J.C.A (National Joint Council Of Action) ने नई पेंशन स्कीम को रख कर पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू कराने आदि अन्य मांगो को लेकर यह फैसला लिया कि सम्पुर्ण भारत वर्ष में दिनांक 08/01/2024 से 11/01/2024 तक शाखा मण्डल स्तर पर क्रमिक अनशन किया जाएगा ताकि कर्मचारी विरोधी इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ा जा सके । इस फैसले के तहत उत्तरीय रेलवे मजदुर यूनियन (U.R.M.U) ने सभी शाखा/मण्डल स्तर पर दिनांक 08/01/2024 से 11/01/2024 तक क्रमिक अनशन आयोजित करने का निर्णय लिया जिसमें युवा कर्मचारीयों के साथ-ताय वरिष्ठ कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में कैरिज वर्कशाप आलमबाग लखनऊ के गेट पर क्रमिक अनशन U.R.M.U की आलमबाग वर्कशाप शाखा विद्युत शाखा तथा भण्डार शाखा द्वारा संचालित किया जा रहा है । इस कड़ी में आज दिनांक 11/01/2024 को कैरिज वर्कशाप गेट पर विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने पहुँचकर अपनी माँगो के लिए एकजुटता का प्रदर्शन किया । सभा का संचालन शाखा सचिव श्री अरविन्द सिहं ने किया जिसमें उन्होने नई पेंशन योजना तथा पुरानी पेंशन योजना की तुलनात्मक व्याख्या की, साथ ही कोविड काल की हमारी फ्रीज DA की तीनों किश्तों को शीघ्र भुगतान कराने का आग्रह भी किया। सभा की अध्यक्षता मण्डल अध्यक्ष श्री विनोद श्रीवास्तव ने की तथा श्री. जगदम्बा तिवारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष URMU श्री अजय दुबे सहा. महामंत्री U.R.M.U श्री राजेश सैनी शाखा सचिव, श्री परमानन्द उपाध्यक्ष आदि ने अपने विचार रखे। श्री तेज बहादुर सिहं शाखा अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। सभा में युवा साथी अंशुल यादव, रामऔतार तथा अरविन्द अवस्थी ने भी अपने विचार रखे कि क्यों पुरानी पेंशन योजना आवश्यक है ?हमारी मुख्य माँगे निम्न है:- नई पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कराना ।
मंहगाई भत्ते की स्की हुई तीनों किश्तों का भुगतान शीघ्र किया जाए ।सन् 2026 तक रिपोर्ट देने के लिए आठवें वेतन आयोग या वेज रिव्यु कमेटी का गठन शीघ्र किया जाए ।