विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, उ0प्र0 का 44 वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ ।

मृत्युंजय प्रताप सिंह

राजधानी लखनऊ 28 जनवरी 2024 को श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान डालीबाग, हजरतगंज, लखनऊ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, उ0प्र0 का 44 वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ । अधिवेशन में पूरे प्रदेश से परियोजना केरको आगरा जहां पर टोरंट कंपनी है वहां से भी और हर अंचल से सैकड़ो कर्मचारियों ने अपने प्रतिभांगिता सुनिश्चित की। संगठन के अधिवेशन का उ‌द्घाटन माननीय नम्रता पाठक जी ने किया (बृजेश पाठक जी, उपमुख्यमंत्री) की धर्मपत्नी जी ने जो कि सोशल वर्क में और लोगों के दुख सुख दुख में सबसे आगे रहती हैं और उनके सहयोग में आर कन्नन रीजनल सेक्रेटरी साउथ एशिया, पब्लिक सर्विसेज इण्टरनेशन थे। संगठन के अधिवेशन में संगठन के मांग पत्र और उसके बिंदु जिसमें प्रबंधन और सरकार से सहमति बन चुकी है। निम्न प्रमुख मांगे. – | विद्युत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करते हुये पुरानी पेंशन लागू कराना, फरवरी 2009 के बाद शेष तृतीय श्रेणी के कार्मिकों को भी तृतीय समयवद्ध वेतनमान रू0 6600/-रूपये दिलाना, नान कॉमन कैडर के कार्मिकों को समझौते के अनुसार उनके गृह अंचल में तैनाती हेतु आमेलन का आदेश कराना, गैर तकनीकी कर्मचारियों को भी अन्य की भांति अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ समझौते के अनुसार लागू कराना, संविदा में कार्यरत कर्मचारियों को पूर्वांचल की भांति नियमित सेवा में समायोजित होने तक उनका मानदेय बढ़ाना थी, उसमें उसपर चर्चा हुई संगठन के अध्यक्ष जी ने मुख्य अतिथि के सामने सारे बिंदुओं को विस्तृत रूप से रखा और बताया उनको कि प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण कोई भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। जबकि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्मचारियों की कोई समस्याएं लंबित नहीं रहनी चाहिए कर्मचारियों की जो भी मांगों की बिंदु है उन पर सहमति के बाद उन्हें लटकाए रहना ठीक नहीं है और इसी बात को मुख्य उद्घाटन करता श्रीमती नम्रता पाठक जी ने भी कहा कि सरकार आप लोगों के साथ है किसी भी कष्ट में किसी भी तरह की कार्यस्थल पर उपस्थित वाले कठिनाइयों के निस्तारण के लिए अगर ऐसा है तो माननीय बृजेश पाठक उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तक आपकी यह बात मैं पहुंचाऊंगी और मैं पुरजोर तरीके से भी करूंगी कि कर्मचारियों की तमाम मांगों के मांगे हैं जैसे आमेलन फिर से लागू किया जाए और कैशलेस चिकित्सा की सुकि जाए. वेतन में जो विसंगतियां हैं अलावा जो मुख्य सुविधा भी इनको दी उन्हें दूर किया जाएं 6600 की मांग पूरे सूबे का कर्मचारी और संगठन बहुत दिनों से कर रहा है और इसको देने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि छठे वेतन आयोग की सिफारिश में बिंदु पेज नंबर-2 पर जो टिप्पणी की गई है उसको हटाने से बहुत सी समस्याएं सुलझ जाएगी वेतन विसंगति का भी समाधान हो जाएगा सरकार को भी इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी लेकिन प्रबंधन हर बार जब द्विपक्षीय वार्ता होती है तो कहता है कि हां यह बिंदु सही है कि हम शासन में जाकर के इसको सही करवाएंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष बब्बू अवस्थी जी ने सभा को संबोधित करते हुए उपस्थित सदस्यों से कहा कि संगठन ने कर्मचारियों के लिए बहुत किया है उनका जीवन स्तर उनका वेतन विस्तार उनका कार्य स्थल की व्यवस्था इनको ऊपर उठने के लिए लेकिन अगर इन सुविधाओं में लिप्त कर्मचारी ढीलापन दिखाएगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो सुविधाएं मिल रही है वह उनसे छीन ले जाएं ।